शासन राज्यातील शेत पाणंद रस्त्यांना क्रमांक देणार तसेच रस्त्यांची माहिती वेबसाईटवर उपलब्ध करून देणार मंत्री महसूल मा. चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती

शासन राज्यातील शेत पाणंद रस्त्यांना क्रमांक देणार तसेच रस्त्यांची माहिती वेबसाईटवर उपलब्ध करून देणार मंत्री महसूल मा. चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती, राज्यात पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करुन त्यांची नोंद सात-बारा उताऱ्यावर करण्याबाबत आमदार रणधीर सावरकरांचा तारांकित प्रश्न क्रमांक २६८९४ ..  राज्यात पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी मोहिम सुरू केली असून त्यामुळे भूमी अभिलेख विभागाने पाणंद रस्ते नकाशावर दिसत असल्यास त्यांची नोंद सात-बारा उताऱ्यावर करणे, या मोहिमेचा भाग म्हणून सात-बारा उताऱ्यावर पाणंद रस्त्यांची नोंद घेण्यास सुरूवात केली काय व किती महिन्यांत सदर मोहिम पूर्ण करण्यात येणार आहे, आदी संबंधाने प्रश्न उपस्थित केला असता, महसूलमंत्री मा. चंद्रशेखर बावनकुळे आपल्या लेखी उत्तरात हे खरे असून दिनांक २२ मे, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४३ आणि मामलेदार कोर्ट अॅक्ट, १९०६ च्या कलम ५ नुसार आदेश पारित करताना शेत रस्ता जात असलेल्या शेताचा गट नं. / सर्वे नं. शेतरस्त्याची रुंदी, लांबी, दिशा व सीमा इत्यादी बाबत ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्क या सदरात नोंद घेण्याबाबत सक्षम अधिकारी/ प्राधिकारी यांना दिशानिर्देश देण्यात आलेले आहेत. यानुसार क्षेत्रीयस्तरावर ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्क या सदरात नोंद घेण्यात येत आहेत. तसेच गाव नकाशावरील शेत/पाणंद रस्त्याची नोंद ७/१२ उता-यावर इतर हक्क या सदरी नोंद घेण्यासाठी ई-फेरफार प्रणालीमध्ये नव्याने विकसन करण्याबाबत जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे यांचेकडून राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, पुणे यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सदर विकसनाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर संबधित नोंदी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येतील असे स्पष्ट केले, चर्चेदरम्यान मा. मंत्री महोदयांनी खुलासा केला की सदर रस्त्यांची नोंद सातबारावर घेण्यासोबतच रस्त्यांचे सीमांकन करणे , अतिक्रमण काढणे, गाव नकाशावर एकत्रित नोंदी घेणे रस्त्यांना सांकेतांक क्रमांक देणे तसेच त्यांच्या मोजणी करता भुमिलेख कार्यालयांतर्गत मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे इत्यादी सर्व बाबी करून देण्यासोबतच या कामाकरिता निधीची उपलब्धता करून देण्यात आहे येणार अशी माहिती सभागृहात सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्न दाखल देण्यात आली