बिल्डरांच्या लुटमारीला संरक्षण देण्यासाठी मोफा कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. मात्र, राज्यपालांनी या वादग्रस्त विधेयकावर स्वाक्षरी न करता ते विधी मंडळाकडे परत पाठवून द्यावे. लोकांचे मत जाणून घेऊन नंतर चर्चा करूनच हे विधेयक पुढे न्यावे, अशा शब्दांत मुंबई ग्राहक पंचायतीने राज्यपालांना पत्राद्वारे साकडे घातले आहे.

बिल्डरांच्या लुटमारीला संरक्षण देण्यासाठी मोफा कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. मात्र, राज्यपालांनी या वादग्रस्त विधेयकावर स्वाक्षरी न करता ते विधी मंडळाकडे परत पाठवून द्यावे. लोकांचे मत जाणून घेऊन नंतर चर्चा करूनच हे विधेयक पुढे न्यावे, अशा शब्दांत मुंबई ग्राहक पंचायतीने राज्यपालांना पत्राद्वारे साकडे घातले आहे.

मुंबई : बिल्डरांच्या लुटमारीला संरक्षण देण्यासाठी मोफा कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. मात्र, राज्यपालांनी या वादग्रस्त विधेयकावर स्वाक्षरी न करता ते विधी मंडळाकडे परत पाठवून द्यावे. लोकांचे मत जाणून घेऊन नंतर चर्चा करूनच हे विधेयक पुढे न्यावे, अशा शब्दांत मुंबई ग्राहक पंचायतीने राज्यपालांना पत्राद्वारे साकडे घातले आहे.मालकी हस्तांतरणाअभावी पुनर्विकास करू शकणार नाहीत, अशा सहकारी गृहसंस्थांना मानीव हस्तांतरणाची मोफा कायद्यातील सुविधा रेरा कायद्याअंतर्गत नोंदणी झालेल्या महारेराच्या गृह प्रकल्पांनाही लागू करण्याच्या नावाखाली विधिमंडळाने बिल्डरांना अभय देणारी मोफा कायद्यातील दुरुस्ती नुकतीच संमत केली, अशी माहिती देत पंचायतीने काही मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले आहे.गृह खरेदीदारांच्या हक्कांचे रक्षण करणारा महाराष्ट्र फ्लॅट मालकी हक्क कायदा हा महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्यामुळे बिल्डरांवर नियंत्रण ठेवले गेले. ग्राहकांना न्याय मिळविण्याचे साधन उपलब्ध झाले. ग्राहकांची फसवणूक टळण्यास मदत होणार आहे, याकडे ग्राहक पंचायतीने लक्ष वेधले आहे.कायद्यातील दुरुस्तीला विरोध का होत आहे?मोफा कायद्यातील कलम १३ १ नुसार बिल्डरने घर खरेदीदारांची आर्थिक फसवणूक केल्यास त्याला ३ ते ५ वर्षाच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद होती.परंतु या दुरुस्तीद्वारे महारेरामध्ये 3 नोंदणी झालेल्या गृहप्रकल्पातील कोणत्याही बिल्डरने घर खरेदीदारांची आर्थिक फसवणूक केल्यास त्याच्याविरुद्ध मोफा कायद्यातील कलम १३ नुसार यापुढे फौजदारी कारवाई करता येणार नाही.महत्त्वाचे म्हणजे ही दुरुस्ती १ मे ६ २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावानुसार अंमलात आणली जात आहे. त्यामुळे महारेरातील नोंदणीकृत प्रकल्पांतील बिल्डरांनी आजवर केलेल्या सर्व आर्थिक गुन्ह्यांना या दुरुस्तीद्वारे माफी देण्यात आली आहे.शिवाय मोफा कायद्यातील ४ दुरुस्तीला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात कोणताही विरोध करण्यात आला नाही आणि सर्व पक्षीय संमती देण्यात आली. मात्र, मोफा कायद्यातील दुरुस्ती बिल्डरांच्या फायद्यासाठी करण्यात आल्याने तीव्र विरोध आहे.मोफामधील कलम १३ हे घर खरेदीदारांसाठी प्रभावी कवच होते. त्याला पूर्वलक्षी प्रभावाने निष्प्रभ करून लोकप्रतिधींनी ग्राहकांच्या हिताला इजा पोहोचवली आहे. विधेयकावर नागरिकांच्या सूचना किंवा आक्षेप मागवले गेले नाहीत. लोकशाही प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा असतो, पण या दुरुस्तीमध्ये दुर्लक्षित आहे.अॅड. शिरीष वा. देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायतपंचायतीचा मुख्य आक्षेपबिल्डरांविरुद्ध फसवणूक, आर्थिक गैरव्यवहार, विश्वासघात यांसारख्या गुन्ह्यांसाठी यापुढे फौजदारी खटला दाखल करता येणार नाही. यामुळे बिल्डरांच्या मनमानीला मोकळे रान मिळेल.