आमदार रणधीर सावरकर आणि खासदार अनुप धोत्रे यांच्या प्रयत्नाने हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा .

आमदार रणधीर सावरकर आणि खासदार अनुप धोत्रे यांच्या प्रयत्नाने हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा .

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारचा महाराष्ट्रातील हरभरा उत्पादकांसाठी मोठा निर्णय, शिवराज सिंह चौहान यांनी खरेदीची मर्यादा ८.१९ लाख मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवली

अकोला जिल्ह्यातील हरभरा खरेदीच्या लक्षांक संपुष्टात आल्यामुळे शेतकऱ्यांची हरभरा खरेदी ठप्प झाली होती त्यामुळे अकोला जिल्ह्यासाठी हरभरा खरेदी लक्षांक वाढवून देण्यात यावा याकरिता आमदार रणधीर सावरकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब तसेच पणन मंत्री जयकुमार रावल यांना विनंती केली होती सदर विनंतीनुसार मुख्यमंत्री महोदय यांनी कृषी मंत्री शिवराज चौहान यांच्या सोबत चर्चा करून संपूर्ण राज्याकरिता हरभरा खरेदीचा लक्षांक वाढवून घेण्यासाठी कृषीमंत्र्यांनी आश्वासन दिले होते खासदार अनुप धोत्रे यांनी सुद्धा दिल्ली येथे मा. क्रुषि मंत्री यांच्या कडे मागणी रेटून धरली होती, सदर आश्वासनाची पूर्तता होऊन हरभरा खरेदी करता केंद्र शासनाने मोठा निर्णय घेऊन लक्षांकात वाढ केली आहे आता महाराष्ट्रात रब्बी २०२५-२६ हंगामासाठी हरभऱ्याच्या खरेदीची कमाल मर्यादा ८१९,८८२ मेट्रिक टनपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

*त्यामुळे महाराष्ट्रातील हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे*

महाराष्ट्र सरकारच्या प्रस्तावाला प्रतिसाद देत, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी रब्बी २०२५-२६ हंगामात राज्यात पीएसएस (PSS) अंतर्गत हरभऱ्याच्या कमाल खरेदीचे प्रमाण ८,१९,८८२ मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीचे एकूण एमएसपी मूल्य ₹४,८१६.८० कोटींहून अधिक असेल. याव्यतिरिक्त, महाराष्ट्रातील हरभरा खरेदीची अंतिम मुदत ३० दिवसांनी वाढवून २९ मे २०२६ करण्यात आली आहे. निर्धारित कालावधीत आपल्या उत्पादनाची विक्री पूर्ण करू न शकलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आता, अधिक शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीचा (MSP) लाभ घेता येईल आणि बाजारातील दबावामुळे त्यांना कमी दरात विक्री करावी लागणार नाही.

*शेतकरी कल्याणासाठी केंद्र सरकारची वचनबद्धता*

महाराष्ट्रातील हरभरा खरेदीबाबतचा हा निर्णय, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करण्याबाबत सरकारची संवेदनशीलता आणि सक्रिय दृष्टिकोन दर्शवतात. या निर्णयामुळे संबंधित राज्यांतील शेतकऱ्यांना केवळ थेट आर्थिक लाभच मिळणार नाही, तर कृषी क्षेत्रातील विश्वास, सुरक्षितता आणि स्थिरतेचे वातावरणही अधिक दृढ होईल. किफायतशीर भाव सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने उचललेले हे पाऊल, शेतकरी कल्याणासाठी केंद्र सरकारची वचनबद्धता अधिक दृढ करते.असे आमदार रणधीर सावरकरांनी स्पष्ट केले आहे,