अकोला जिल्हयातील अकोला ते खरप बु. रस्त्यावर अकोला शहरातील सातव चौकापासून ते पुर्व तापडीया नगर पर्यंत रेल्वे उडान पुलाचे पोहोचमार्गासह बांधकाम करणे. किमी. ०/०० ते १/०२० (ग्रामा-२) या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदानाचे शासन आदेश निर्गमित…आमदार रणधीर सावरकर

अकोला जिल्हयातील अकोला ते खरप बु. रस्त्यावर अकोला शहरातील सातव चौकापासून ते पुर्व तापडीया नगर पर्यंत रेल्वे उडान पुलाचे पोहोचमार्गासह बांधकाम करणे. किमी. ०/०० ते १/०२० (ग्रामा-२) या कामास सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदानाचे शासन आदेश निर्गमित…आमदार रणधीर सावरकर

अकोला जिल्हयातील अकोला ते खरप बु. रस्त्यावर अकोला शहरातील सातव चौकापासून ते पुर्व तापडीया नगर पर्यंत रेल्वे उड्डान पुलाचे पोहोचमागांसह बांधकाम करणे. किमी. ०/०० ते १/०२० (ग्रामा-२) या कामास शासन निर्णय क्र. पीएलएन-२०१६/सी.आर.-(१६२८)/ नि.-३, दि.०९/०३/२०१६ अन्वये रु.५०,०० कोटी किंमतीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. सदरच्या अंदाजपत्रकात स्थापत्य कामाची किंमत, आकस्मित निधी, काम शुल्क आकारणी स्थापना, रेल्वे विभागाची किंमत व विमा शुल्क या बाबींचा समावेश करण्यात आला होता. परंतु प्रत्यक्षात कामादरम्यान मध्य रेल्वे व दक्षिण पूर्व रेल्वे अशा दुहेरी रेल्वे मार्गावरून जाणाऱ्या उड्डाणपुलाच्या रेल्वेच्या कामातील बदललेली संकल्पना व वाढलेली व्याप्ती , वाढीव खर्च लक्षात घेता सदर कामासाठी शासनाची सुधारित मान्यता घेणे आवश्यक होते सदर कामांमध्ये मूळ कामाच्या खर्चाच्या तुलनेत दुप्पट अशी प्रचंड वाढ झाल्याने या खर्चाचे दायित्व राज्य शासनाने स्वीकारणे आवश्यक होते याकरिता आमदार रणधीर सावरकर यांनी मा. मुख्यमंत्री देवेंद्रजु फडणवीस , सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या माध्यमातून सदर प्रस्तावास सुधारित प्रत्येक सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याकरता विशेष प्रयत्न केले सदरच्या खर्चास मान्यते करिता उच्च अधिकार समितीकडून यापूर्वीच मंजुरात। प्राप्त करून घेण्यात आली होती. सदर मंजुरीनंतर शासनाने प्रत्यक्षात आज दि. २१ एप्रिल२६ रोजी

महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन निर्णय क्रमांक सुप्रमा-२०२४/प्र.क्र.३१९/रस्ते-५ मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. दिनांक : २१ एप्रिल, २०२६ सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे,

मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी सदर कामासाठी १०४.७९ कोटी इतक्या रकमेचे सुधारित अंदाजपत्रक सादर केले होते, सदरच्या अंदाजपत्रकात कामाची किंमत, आकस्मित निधी, काम शुल्क आकारणी स्थापना, विमा शुल्क, रेल्वे विभागाची किंमत, वस्तु व सेवा करामध्ये वाढ या बाबींचा समावेश आहे. सदर पुराच्या बांधकामाची किंमत प्रचंड प्रमाणात वाढल्यामुळे सुधारित प्रस्तावास मान्यता मिळण्यापूर्वी सदरच्या खर्चाला उच्च अधिकार समितीकडून मान्यता घेणे आवश्यक होते या सर्व प्रक्रिया दरम्यान काही कालावधी लागणे क्रम प्राप्त असते, परंतु अकोला जिल्ह्यातील काही तथाकथित नेत्यांनी नेते मंडळींनी सदरील उड्डाण पुलाकरिता अद्याप पर्यंत शासनाने प्रशासकीय मान्यता किंवा निधी उपलब्ध करून दिला नाही अशा प्रकारची आवई उठवून जनसामान्यांमध्ये जो संभ्रम निर्माण करण्याचा जो निर्थक प्रयत्न केला होता तो संभ्रम आज दूर झालेला आहे, प्रकल्पाच्या सुधारित मान्यता प्रस्ताव तातडीने मंजुरीसाठी आमदार रणधीर सावरकर यांनी दोन दिवसापूर्वीच मा. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची भेट घेऊन सुधारित प्रशासकीय मान्यता निर्गमित करण्याची गळ घातली होती , रणधीर सावरकर यांच्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन आज रोजी सदरचे आदेश सार्वजनिक विभागाकडून निर्गमित करण्यात आलेले आहेत,