१६ मार्च२०२६ रोजी सभागृहामध्ये अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना आमदार रणधीर सावरकर

मुंबई..आज दि. १६ मार्च२०२६ रोजी सभागृहामध्ये अर्थसंकल्पावर चर्चा करताना आमदार रणधीर सावरकर यांनी राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणावर अर्थ व नियोजन खात्याच्या अधिका-यांकडून कशी विवेकशून्य पद्धतीने अडवणुक केल्या जाते हे सप्रमाण दाखवून प्रशासनावर घणाघात केला,

कापूस उत्पादक पट्ट्यातील विदर्भातील सहकारी सूतगिरण्यांचा प्रश्न अभ्यास पूर्ण रीतीने लावून धरून शासकीय कामकाजामध्ये अधिकाऱ्यांची आडमुठी भुमिका कशी घेतात याचे मूर्तमंत उदाहरण सभागृह समोर सादर करून विदर्भातील सूतगिरण्यांना बळ देऊन शासनाने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी शासनाकडे केली,

सहकारी सूतगिरण्यांचा प्रकल्प अहवाल 80.90 कोटी वरून 118 कोटी रुपये पर्यंत सुधारित करण्याकरिता अर्थ व नियोजन विभागाने कशी आडकाठी आणली ही बाब सभागृहासमोर मांडली, मा देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार एकीकडे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना बळ देण्यासाठी वस्त्रोउद्योग धोरणात मोठ्या प्रमाणात बदल करीत आहेतर दुसरीकडे प्रशासकीय यंत्रणा कशी वाट लावत आहे हे सभागृहात रणधीर सावरकरांनी विषद केले, शासनाने सहकारी सूत गिरण्यांची प्रकल्प अहवाल किंमत दिनांक १७.०६.२०२१ च्या शास निर्णयान्वये, रुपये ६१.७४ कोटीवरुन, रुपये ८०.९० कोटी सुधारीत केलेली आहे. सदरचा प्रकट अहवाल मंजूरीसाठी महासंघाने शासनास सन २०१८ मध्ये सादर केला होता व त्या प्रकल्प अहवाला मंजूरी सन २०२१ मध्ये मिळाली. दरम्यानच्या ६ वर्षाच्या काळात जमीनीच्या किमती, बांधकामाचे (DSR), यंत्रसामुग्रीच्या किंमती व इतर अनुषंगिक घटकांच्या किंमतीत उल्लेखनीय वाढ झालेली याबाबत महासंघाने शासनास रुपये ११८.०० कोटीचा प्रकल्प अहवाल जमीन, बांधकाम, यंत्रसामुग्री इतर अनुषंगिक घटकांच्या प्रचलित किमती गृहीत धरुन, सुधारीत प्रकल्प अहवाल सादर केलेला आ सहकारी सूत गिरण्यांची प्रकल्प अहवाल किंमत रुपये ८०.९० कोटीवरुन, रुपये ११८.०० कोटी सुधार करण्याबाबतची फाईल सध्या वित्त विभागात प्रलंबित आहे सदर प्रकल्प अहवाल मंजूरीसाठी, मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची बैठक आयोजित करुन, मंजूरीसाठी प्रतिक्षेत आहे, यावर आमदार सावरकरांनी प्रकाश टाकला