अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज सभागृहामध्ये सत्ताधारी पक्षाकडून विधानसभा नियम 293 अन्वये प्रस्ताव सादर करण्यात आला, सत्तारूढ पक्षाच्या वतीने भाजपाचे मुख्य प्रतोद आमदार रणधीर सावरकर यांनी प्रस्तावाला सुरुवात

राज्याच्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज सभागृहामध्ये सत्ताधारी पक्षाकडून विधानसभा नियम 293 अन्वये प्रस्ताव सादर करण्यात आला, सत्तारूढ पक्षाच्या वतीने भाजपाचे मुख्य प्रतोद आमदार रणधीर सावरकर यांनी प्रस्तावाला सुरुवात केली, सत्तारूढ पक्षाच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावांमध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्नात वाढ करणे, शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणे, शाश्वत शेती समृद्ध शेतकरी या शासनाच्या कृषी घोषणेप्रमाणे शेतकऱ्यांचे आर्थिक बळकटीकरण करणे ,शेतकरी जागतिक स्पर्धेमध्ये टिकण्याकरिता AI चा वापर करणे आणि याकरिता महाराष्ट्र शासनाने महाॲग्री धोरण 2025 – 29 तयार केलेले असणे या सर्व पार्श्वभूमीवर तसेच AI for अग्रिकल्चर 2026 या दिल्ली येथील तसेच मुंबई येथील परिषदेमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी राज्याच्या कृषी क्षेत्राच्या प्रगती विषयी दिलेली माहिती आणि धोरण, परिषदेमध्ये जागतिक तंत्रज्ञानाच्या तुलनेमध्ये महाराष्ट्राचे स्थान काय आहे याची जाणीव राज्यातील शेतकऱ्यांना भविष्यात शेतकऱ्यांच्या आयुष्यामध्ये क्रांती घडवणारी मुख्य मुख्यमंत्री बळीराजा रस्ते योजना तसेच रस्त्याच्या मजबुती करण्याकरता लागणारे गाळ माती मुरूम दगड शासनाने उपल्बध करणे, शेतकऱ्यांचे पिकाचे नुकसान होऊ नये याकरिता वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त तसेच त्याचे नुकसान भरपाई , पंतप्रधान पिक विमा योजना, शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीमुळे फटका बसल्याने त्यांना संरक्षण देणे अशा अनेक विषयांवर आणि महाराष्ट्र शासनाच्या अद्यावत कृषी धोरणावर आमदार रणधीर सावरकर यांनी सभागृहामध्ये आपल्या ४५ मिनिटाच्या अभ्यासपूर्ण भाषणामध्ये मा. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या शासनाने क्रूषी क्षेत्रातील प्रगती व योजना याबाबींसह सर्व मुद्द्यांची सविस्तर चर्चा केली. प्रस्तावावर चर्चा करताना आमदार रणधीर सावरकर यांनी स्पष्टपणे आपल्या भावना व्यक्त केल्या, बऱ्याच शासकीय योजना ह्या लोकांपर्यंत नीट पोहोचत नाहीत या योजनांचा चेहरा शासकीय वाटत असल्यामुळे त्या शेतकऱ्यांच्या वाटत नाहीत, लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतल्याजात नाही, यावर त्यांनी आपली मते व्यक्त केले , मुंबई येथे दि. २२ फेब्रुवारी रोजी AI for Agriculture 26 ह्या परीषदेमधे मी नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी योजनेचा सह अध्यक्ष असतांना सुद्धा मला मी पोहचू शकणार नाही अशा वेळेत अगदी वेळेवर निमंत्रण दिले, त्यामुळे शासकीय अधिकारी यांच्या विषयी नाराजी स्पष्ट केली, कृषी क्षेत्रामध्ये AI चा वापर करतांना नेमका काय आणि कसा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे याचे सविस्तर विवेचन त्यांनी केले , राज्यामध्ये AI प्रणालीवर आधारित पनवेलमध्ये शासन या करीता स्वतंत्र विद्यापीठाची निर्मिती करीत आहे यावर आधारित सुरुवातीच्या वेळी ऊस पिकांवर जरी प्रयोग झाले तरी राज्यातील मोठ्या प्रदेशात सोयाबीन कापूस गहू अशी पिके मोठ्या प्रमाणावर घेण्यात येतात या सगळ्या गोष्टींवर मात करण्याकरिता नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना, ज्या योजनेचे आमदार रणधीर सरकारचे सहअध्यक्ष आहेत त्यांनी या प्रकल्पाबद्दल सविस्तर माहिती देताना सांगितले की महाविस्तार ॲप Maha VISTAR AI App तयार करून योजनेतून तयार केले या ॲपच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना , समस्त नागरिकांना व्यापाऱ्यांना, आणि तंत्रज्ञांना सर्वांना सहज माहिती तयार मिळेल अशा प्रकारचे हे ॲप तयार करण्यात आले असल्यामुळे कृषी क्षेत्रामध्ये नवीन क्रांती घडल्याशिवाय राहणार नाही याची त्यांनी खात्री दिली, 293 च्या प्रस्ताव चर्चा करताना राज्यात राबविण्यात येत असलेले नैसर्गिक शेती योजना पासून टिकाव व वाचवण्याकरिता करण्यात येणारे प्रयत्न तसेच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी राबविण्यात आलेली पीक योजना याचाउहापोह करताना यातील शेतकऱ्याचे हित , याची माहिती शासनाकडून कशाप्रकारे राबवले जाते याची समग्र आणि अभ्यासपूर्ण माहिती या प्रस्तावाच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेला दिली आहे नैसर्गिक शेतीसाठी तयार करणे प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे राज्यामध्ये २०१४ मधे आरुढ झालेल्या महायुती शासनाने कृषी क्षेत्रामध्ये किती महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केल्या याबाबतची माहिती दिली. राज्यात विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये कृषी संजीवनी योजना टप्पा एक पूर्ण केल्यानंतर टप्पा दोन सुरू करण्यात आलेली आहे पण राज्यातील इतर भागातील शेतकऱ्यांना सुद्धा या सर्व योजनांचा लाभ व्हावा याकरिता शासनाने कृषी समृद्धी योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात येऊन योजना प्रत्यक्षात सुरू केलेली आहे आपल्या भाषणादरम्यान त्यांनी शासनाला विनंती केली आहे की राज्यामध्ये जे कृषी यांत्रिकीकरणाची प्रक्रिया राबवली आहे त्याकरिता महाडीबीटी द्वारे शासनाने तातडीने शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावे अशी विनंती केली आहे,