पारस औष्णीक वीज केंद्र अंतर्गत राख वितरण विभागामध्ये बोगस व बनावट दस्तऐवजांच्या आधारेप्रकल्पग्रस्त नसतांना तसेच एकाच कुटुंबातील अनेक व्यक्तींच्या नावाने २०% सवलतीच्या दरात फ्लाय अॅश / पाँड अॅश वितरण करून शासनाची फसवणूक, दस्तऐवजांची अफरातफर, संगनमत व शासकीय महसूल बुडविल्याप्रकरणी चौकशी समिती गठित करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा!!!.(उमेश प्रल्हादराव जाधव यांची मागणी) 

पारस औष्णीक वीज केंद्र अंतर्गत राख वितरण विभागामध्ये बोगस व बनावट दस्तऐवजांच्या आधारेप्रकल्पग्रस्त नसतांना तसेच एकाच कुटुंबातील अनेक व्यक्तींच्या नावाने २०% सवलतीच्या दरात फ्लाय अॅश / पाँड अॅश (राख ) वितरण करून शासनाची फसवणूक, दस्तऐवजांची अफरातफर, संगनमत व शासकीय महसूल बुडविल्याप्रकरणी चौकशी समिती गठित करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे व महाराष्ट्र वित्तीय नियम १९५९ चे नियम ५३ परिशिष्ट २० नुसार रकमेची वसुली करणे बाबत…(उमेश प्रल्हादराव जाधव यांची मागणी)

अकोलाबाळापुर….पारस औष्णीक विज केंद्राच्या अधिनस्त राख वितरण विभागा मार्फत विटभट्टे धारकांना फ्लाय अॅश / पाँड अॅश विक्री ही शासन निर्णय, निविदा अटी व लागू नियमांनुसार होणे अपेक्षित आहे. तसेच प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना शासन निर्णयानुसार २०% सवलतीच्या दरात राख वितरण करण्याची स्पष्ट तरतुद आहे. असे असल्यावरही मात्र प्रत्यक्षात, खालीलप्रमाणे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे, फसवणूक व भ्रष्टाचाराचे प्रकार झाल्याचे Pond Ash Sale Order a RTI अधिनियमांतर्गत प्राप्त उत्तरांवरून स्पष्टपणे निष्पन्न झाले आहे प्रकल्पग्रस्त नसताना प्रकल्पग्रस्त स्वतःला खोटे बनावट प्रमाणपत्रे सादर करण्यात आली आहेत.अस्तित्वात नसलेल्या किंवा बोगस विटभट्टयांचे परवाने, तसेच खोटी ग्रामपंचायत नाहरकत प्रमाणप (NOC) वापराच्य वितरणाचा लाभ घेण्यात आला आहे.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), तहसीलदार व अन्य सक्षम प्राधिकरणांकडील प्रमाणपत्रांची स्वतंत्र पडताळणी न करता ती प्रमाणपत्रे खरी मानून आदेश निर्गमित करण्यात आले.

राख वितरण विभागातील संबंधित अधिकारी / कर्मचान्यांनी वस्तऐवजांची प्रत्यक्ष तपासणी, ऑन साईट व्हेरिफिकेशन किया विटभट्टी अस्तित्वात तपासणी न करता, अथवा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून, आर्थिक लाच स्वीकारून राख विक्रीचे आदेश निर्गमित केले आहेत.

एकाच कुटुंबातील अनेक व्यक्तिच्या नावाने स्वतंत्रपणे फ्लाय अॅश /पौड अॅश मिळविण्याकरिता ऑर्डर निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. प्रत्यक्षात हे सर्व लाभार्थी एकाच कुटुंबाशी, एकाच पत्याशी व एकाच विटभट्टी / एकाच व्यावसायिक हिताशी संबंधित आहेत.

शासन निर्णयातील मर्यादा टाळण्यासाठी जाणीवपूर्वक अनेक नावे वापरून तुहेरी / अनेक लाभ (Multiple Benefit) घेण्यात आला आहे.

Pond Ash Sale Order वरून दिसून येते की, रू.१००/- प्रती मेट्रीक हन (exclusive) अशा अत्यल्प दराने राख विक्री करण्यात आली असून, हा दर निविदा / बाजारभावापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक महसूल बुडविण्यात आला आहे.

IKTI आरावरून स्पष्ट होते की, लाभार्थ्यांची यादी, पात्रता, प्रकल्पग्रस्त स्थिती व वसतऐवज सत्यापनाबाबत कोणतीही ठोस व पारदर्शक यंत्रणा वापरण्यात आलेली नाही, जे प्रशासनिक निष्काळजीपणा नसून संगममताने केलेले जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष आहे.

कायदेशीर उल्लंघन या कृत्यांद्वारे संबंधित लाभार्थी, दलाल, ग्रामपंचायत अधिकारी व राख वितरण विभागातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने खालीलकायदे व नियमांचे उल्लंघन केले आहे.:

भारतीय दंड संहिता (IPC) :कलम ४२० फसवणुक कलम ४६५ बनावट दस्तऐवज तयार करणे.

कलम ४६८ – फसवणुकीसाठी बनावट दस्तऐवजकलम ४७१ बनावट दस्तऐवजाचा वापर कलम १२०-बी गुन्हेगारी कटकारस्थान कलम ४०९ – लोकसेवकांकडून विश्वासघातभ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ कलम ७ बेकायदेशीर लाभ स्वीकारणे कलम 13 (1) (a) व 13 (1) (d) पदाचा गैरवापर करून आर्थिक लाभ.महाराष्ट्र वित्तीय नियम, १९५९ :नियम ५३परिशिष्ट २० – शासनास झालेल्या आर्थिक नुकसानीची तक्रारकर्त्यांनी केलेली आहे तसेच सदर संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय चौकशी समिती तात्काळ गठित करण्यात यावी.

संबंधित विटभट्टे धारक, एकाच कुटुंबातील लाभार्थी, दलाल, ग्रामपंचायत अधिकारी व राख वितरण विभागातील दोषी अधिकारी /कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.

महाराष्ट्र वित्तीय नियम १९५९ च्या नियम ५३ व परिशिष्ट २० जुत्तार शासनाच्या झालेल्या संपूर्ण आर्थिक नुकसानीची वसुली करण्यात यावी.४) चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे.भविष्यात अशा प्रकारचे गैरप्रकार टाळण्यासाठी दस्तऐवज पडताळणी, कौटुंबिक संबंध तपासणी व लाभार्थी सत्यापनाची स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्सित करण्यात यावी.

वरील बाबी अत्यंत गंभीर स्वरूपाच्या असून, यावर तात्काळ कार्यवाही न झाल्यास मी सदर प्रकरणाबाबत भष्टाचार प्रतिबंधात्मक विभाग (ACB), पोलीस विभाग, जिल्हाधिकारी तसेच माननीय उच्च न्यायालय यांच्याकडे दाद मागण्यास बाध्य राहीन, याची नोंद घ्यावी.आपण सदर तक्रारीची तात्काळ दखल घेऊन योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करावी, अशी मागणी मुख्य अभियंता पारस औष्णिक वीज केंद्र पारस जिल्हा अकोला व कार्यकारी अभियंता राख निवारण विभाग पारस तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री. व्यवस्थापकीय संचालक महा जे नको प्रकाश गड बांद्रा मुंबई. माननीय अकोला जिल्हाधिकारी अकोला. उपविभागीय अधिकारी मदत व पुनर्वसन अकोला उमेश प्रल्हादराव जाधव लेखी स्वरूपात तक्रार दाखल केलेली आहे 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी पत्रकार परिषद देत त्यांनी सांगितले