२९१ महिला तक्रार समित्या स्थापन
अकोला : कामाच्या ठिकाणीमहिलांवरील लैंगिक छळवणुकीला प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाने लागू केलेल्या कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळवणूक प्रतिबंध, मनाई व निवारण अधिनियमांतर्गत दहा किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, सार्वजनिक तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये ‘महिला तक्रार निवारण समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील शासकीय आस्थापनांमध्येआतापर्यंत एकूण २९१ महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी गिरीश पुसदकर यांनी दिली.२६अधिनियमातील कलमनुसार समिती स्थापन न केल्यास दंडसमिती न स्थापल्यास दंडअधिनियमातील कलम २६ नुसार, समिती स्थापन न करणाऱ्या मालकाला ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल. उल्लंघन दुसऱ्यांदा आढळल्यास दंड दुप्पट, तसेच परवाना किंवा नोंदणी रद्द करण्याची तरतूद आहे. समितीची तीन वर्षांची मुदत संपल्यास तिचे पुनर्गठन करणे आवश्यक आहे. स्थापित समितीची नोंद केंद्र शासनाच्या ‘शी-बॉक्स’ पोर्टलवर (shebox.wcd.gov.in) करणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्यातील सर्व आस्थापनांनी समिती गठित करून त्याचा अहवाल महिला व बाल विकास कार्यालयाला सादर करावा, असे आवाहन पुसदकर यांनी केले आहे.दरम्यान, जिल्ह्यातील शासकीय आस्थापनांमध्ये आतापर्यंत एकूण २९१ महिला तक्रार निवारण समित्या स्थापन करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. मात्र खासगी व इतर आस्थापनांनी ही या कायद्याचे पालन करणे आवश्यक असून, नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
