सातवा वेतन आयोगाच्या थकबाकीसाठी शिक्षक संघटनांची हायकोर्टात धाव !सेवानिवृत्त शिक्षकांना ग्रॅच्युइटी, वेतन फरक नाकारल्याचा आरोप; मनपाच्या निर्णयाला आव्हान!

सातवा वेतन आयोगाच्या थकबाकीसाठी शिक्षक संघटनांची हायकोर्टात धाव !सेवानिवृत्त शिक्षकांना ग्रॅच्युइटी, वेतन फरक नाकारल्याचा आरोप; मनपाच्या निर्णयाला आव्हान!

अकोला : महाराष्ट्र राज्य प्राथमिकशिक्षक संघ, अकोला व महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संघ, अकोला यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अकोला महानगरपालिका प्रशासनाविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सातवा वेतन आयोगाची थकबाकी तसेच वेतन आयोगानुसार देय असलेली ग्रॅच्युइटीची रक्कम सेवानिवृत्त शिक्षकांना न दिल्याबाबत न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे.सातवा वेतन आयोग केंद्र व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून शासन निर्णयानुसार लागू करण्यात आला. मात्र, अकोला महानगरपालिका प्रशासनाने हा वेतन आयोग प्रत्यक्षात १ सप्टेंबर २०२२ पासून लागू केला. त्यानुसार १ जानेवारी २०१६ ते ३० ऑक्टोबर २०२२ याकालावधीतील वेतन आयोगाची थकबाकी न देण्याचा ठराव मनपा प्रशासनाने घेतल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. मनपाची आर्थिक स्थिती खराब असल्याचे कारण पुढे केले जात असले, तरी वार्षिक अंदाजपत्रक व शिल्लक निधी पाहता आर्थिक परिस्थिती गंभीर नसून, प्रशासनाच्या नियोजनाचा अभाव स्पष्टपणे दिसून येतो, असे संघटनांचे म्हणणे आहे. शिक्षक सेवानिवृत्त झाल्यानंतर वेतन निम्म्यावर येते, तर वैद्यकीय खर्चासह घरगुती जबाबदाऱ्या दुपटीने वाढतात. अशा परिस्थितीत थकबाकी न मिळाल्याने आर्थिक अडचणी तीव्र होत आहेत. ६व्या वेतन आयोगाची थकबाकी अद्यापही तुकड्यांमध्ये दिली जात असून, महागाई भत्त्याची चार-पाच महिन्यांची थकबाकीही सध्याचे आयुक्त डॉ. सुनील लहाने यांच्या कार्यकाळात टप्प्याटप्याने दिली जात असल्याकडे संघटनांनी लक्ष वेधले आहे