निवडणुकीत जप्त केलेल्या पैशांच पुढे काय होतं? जाणून घ्या

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा आज शेवटचा दिवस आहे. संध्याकाळी 6 वाजता प्रचार संपेल. आज अखेरच्या क्षणापर्यंत सर्वच राजकीय पक्ष, नेत, उमेदवार आणि कार्यकर्ते आपल्यापरीने जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करतील. आपल्या पक्षाचा विचार, धोरण आणि निवडणुकी जिंकल्यानंतर काय करणार? तो अजेंडा मतदारांना पटवून देण्याचा प्रयत्न करतील. पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष सत्तेत बसण्यासाठी मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतील. महाराष्ट्रात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 15 ऑक्टोंबरला विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. 22 ऑक्टोंबरपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. 29 ऑक्टोंबर उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस होता. 4 नोव्हेंबरपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत होती. महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या 288 जागांसाठी 7 हजार 078 जणांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यातील 2 हजार 938 उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले. आता एकूण 4 हजार 140 उमेदवार रिंगणात आहेत. महाराष्ट्रात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी मुख्य लढत आहे. 20 नोव्हेंबर म्हणजे बुधवारी मतदान पार पडेल. त्यानंतर तीन दिवसांनी म्हणजे 23 नोव्हेंबरला महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होतील.

निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्यानंतर आदर्श आचारसंहिता अस्तित्वात येते. निवडणुका पारदर्शक आणि निष्पक्ष पार पडाव्यात, यासाठी ही आदर्श आचारसंहिता असते. निवडणूक काळात निवडणूक आयोगाकडे अनेक विशेष अधिकार असतात. उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चापासून ते प्रचार रॅली मिरवणूक, प्रचार सभा, झेंडे, बॅनर लावण्यासाठी नियमावली असते. यातील एकाही गोष्टीच उल्लंघन झाल्यास ते आचारसंहितेच उल्लंघन मानलं जातं. निवडणूक काळात अनेक राजकीय पक्ष, उमेदवार प्रतिस्पर्धी पक्ष, उमेदवार यांच्याविरोधात आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करतात. त्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल करतात. कुठलीही निवडणूक असो, लोकसभेची, विधानसभेची, जिल्हा परिषदेची किंवा ग्राम पंचायतीची एक आरोप सर्रास होतो, तो म्हणजे पैसे वाटपाचा. महाराष्ट्रात या विधानसभा निवडणुकी दरम्यान वेगवेगळ्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात रोकड पकडण्यात आली आहे. रोख रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. निवडणूक काळात जप्त होणाऱ्या या पैशाच पुढे काय होतं? हा अनेकांच्या मनात प्रश्न आहे.

निवडणुकी दरम्यान मतदारांना पैशाच आमिष दाखवणं, भेटवस्तू, दारु, मोफत जेवण किंवा मतदारांना धमकावण्यासाठी पैसा-बळाचा वापर हे IPC च्या कलम 171 ख E आणि 172 ग अंतर्गत गुन्हा आहे. त्याशिवाय लोक प्रतिनिधित्व कायदा 1951 च्या कलम 123 अंतर्गत सुद्धा हे भ्रष्ट आचरण मानलं जातं.

SOP म्हणजे काय?

निवडणुकीच पावित्र्य कायम ठेवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने 2015 साली SOP आणली. या SOP अंतर्गत निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक क्षेत्रात अत्याधिक प्रचार खर्च, पैसा वाटप, भेटवस्तू वितरण, बेकायद शस्त्र, दारु पाजणं अशा अनैतिक कृत्यांना पायाबंद घालण्यासाठी, रोखण्यासाठी भरारी पथकांची स्थापना केली.

SOP नुसार प्रत्येक विधानसभा/लोकसभा क्षेत्रात तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त भरारी पथकं असली पाहिजेत. निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा झाल्यापासून भरारी पथकाचं काम सुरु होतं. मतदान संपेपर्यंत भरारी पथकाचं काम चालंत.

भरारी पथकाचं काम काय असतं?

आदर्श आचार संहिता उल्लंघन प्रकरणात प्राप्त होणाऱ्या सर्व तक्रारींवर भरारी पथकाकडून कारवाई केली जाते.

धमकावणं, असामाजिक तत्व, मदिरा, शस्त्र, दारुगोळा आणि मतदारांना लाच देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पैशाची वाहतूक करणं या सर्व तक्रारींची भरारी पथकाकडून दखल घेतली जाते.

उमेदवार आणि राजकीय पक्षांकडून निवडणुकी संबंधी प्राप्त होणाऱ्या सर्व तक्रारीवर भरारी पथक कारवाई करतं.

निवडणुकीच्या घोषणेनंतर राजकीय पक्षांकडून आयोजित होणाऱ्या प्रमुख सभा, सार्वजनिक बैठका आणि अन्य मोठ्या कार्यक्रमांची व्हिडिओग्राफी केली जाते.

संवेदनशील मतदारसंघात तिथल्या गरजेनुसार भरारी पथकांची तैनाती केली जाते. नियमानुसार, जेव्हा कधी दारु आणि पैसा वाटपाची तक्रार मिळते, भरारी पथक तात्काळ घटनास्थळी पोहोचतं. तक्रारीनुसार तिथे रोख रक्कम आढळली, तर ताब्यात घेतली जाते. भरारी पथकाकडून प्रत्यक्षदर्शींची साक्ष नोंदवली जाते. पंचनामा केला जातो.

या संपूर्ण प्रक्रियेच व्हिडिओ रेकॉर्डिंग

जप्त केलेल्या रोख रक्कमेसंबंधी रिपोर्ट मॅजिस्ट्रेटद्वारे राज्य मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याला पाठवला जातो. या संपूर्ण प्रक्रियेच व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलं जातं. या प्रकरणात लाच देणारा आणि घेणारा, ज्याच्याकडून ती रोकड जप्त करण्यात आलीय, त्या विरोधात भरारी पथकाच्या अधिकाऱ्याकडून एफआयआर नोंदवला जातो.

50 हजार रुपयापेक्षा अधिक रक्कम आढळली, तर…

तपासणी दरम्यान उमेदवार त्याचा एजंट किंवा पार्टी कार्यकर्ते असलेल्या वाहनात 50 हजार रुपयापेक्षा अधिक रक्कम आढळली, गाडीत पोस्टर, निवडणुकीसंबंधी साहित्य, ड्रग्स, दारु, शस्त्र, 10 हजार रुपयापेक्षा अधिक मुल्य असलेल्या वस्तू ज्यांचा वापर मतदारांना प्रलोभन देण्यासाठी करण्यात येणार आहे, ते ती रोख रक्कम, वस्तू जप्त केल्या जातात. तपासणी आणि जप्तीच्या या संपूर्ण घटनाक्रमाचा व्हिडिओ बनवला जातो.

स्टॅटिक मॉनिटरिंग टीम काय करते?

गाडीमध्ये 10 लाख रुपयापेक्षा अधिक रोख रक्कम सापडली, कुठल्या गुन्ह्याशी, कुठल्या उमेदवारांशी, पक्ष पदाधिकाऱ्यांशी संबंध नसल्यास स्टॅटिक मॉनिटरिंग टीम ही रक्कम जप्त करणार नाही. स्टॅटिक मॉनिटरिंग टीम आयकर कायद्यातंर्गत कारवाईसाठी आयकर विभागाला माहिती देईल. चौकशी दरम्यान गुन्ह्याचा संशय आल्यास कार्यकारी मॅजिस्ट्रेटच्या उपस्थितीत सीआरपीसी तरतुदीनुसार स्टॅटिक मॉनिटरिंग टीम रोख रक्कम आणि अन्य वस्तु जप्त करेल. त्यानंतर SST चे प्रभारी पोलीस अधिकारी न्यायालयात 24 तासांच्या आत FIR नोंदवतील.

जप्त केलेली रक्कम परत कशी मिळते?

सर्व सामान्य जनता आणि योग्य माणसांना असुविधेपासून वाचवण्यासाठी त्यांच्या तक्रारीच निवारण करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर एक समिती असते. या समितीत जिल्ह्यातील तीन अधिकारी असतात. ही समिती पोलीस, एसएसटी किंवा भरारी पथकाने केलेल्या जप्तीच्या प्रत्येक प्रकरणात तपास करते. समितीला तपासात आढळून आलं की, कुठलीही तक्रार दाखल नाहीय,. ही जप्ती उमेदवार, राजकीय पक्ष किंवा निवडणूक प्रचाराशी संबंधित नाहीय, तर मग जप्त केलेली रक्कम रिलीज करण्यासाठी स्पीकिंग आदेश जारी केला जातो. समिती संपूर्ण विषायाचा आढावा घेऊन आदेश देते.

ज्यांची रक्कम आहे, त्यांना परत करताना ती 10 लाख रुपयापेक्षा जास्त असेल, तर रक्कम रिलीज करण्याआधी आयकर विभागाच्या नोडल अधिकाऱ्याला सूचना केली जाते. पैसा, वस्तुंच्या जप्ती प्रकरणात ही रिटर्निंग अधिकाऱ्याची जबाबदारी असेल की, त्याने हे सर्व विषय अपीलीय समितीसमोर सादर करावेत. अपीलीय समितीच्या आदेशानुसार रोख रक्कम आणि किंमती वस्तू रिलीज होतात.

पकडलेली रक्कम निवडणुकीशीच संबंधित आहे हे लगेच सिद्ध करणं अवघड असतं. मग, अशावेळी आयकर विभागाची याची माहिती दिली जाते. आयकर विभाग मग आपला तपास सुरु करतो.

बेकायदा पैसा, वस्तुंचा वापर रोखण्यासाठी टीममध्ये वरिष्ठ मॅजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, व्हिडिओग्राफर आणि काही सशस्त्र जवान असतात.

काही प्रकरणात निवडणुकीसाठी पैशांचा वापर होणार हे कोर्टात सिद्ध झाल्यास तो पैसा जिल्हा कोषागरता जमा केला जातो.

महाराष्ट्रात निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यापासून आतापर्यंत विविध भागातून कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. यामध्ये बेकायद पैसा, दारु, अमली पदार्थ आणि मौल्यवान धातू यांचा समावेश आहे. राज्यात आतापर्यंत एकूण 493 कोटी 46 लाखाची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. मुंबई उपनगरातून 138 कोटी 19 लाखाची तर मुंबई शहरातून 44 कोटी 95 लाखांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. 12 नोव्हेंबरपर्यंतचे हे आकडे आहेत. अशा अनैतिक गोष्टीतून निवडणूक, मतदान प्रभावित होऊ नये, निष्पक्ष निवडणूक व्हावी यासाठी निवडणूक आयोगाने राज्यात मोक्याच्या ठिकाणी तपासणी नाके उभारले आहेत.