अकोला : शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी मोफत वीज देण्याची योजना पुढील पाच वर्षे चालू ठेवण्याचा सरकारचा निर्धार आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासोबतच त्यांना मोफत वीज देण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाची भरपाई होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. अत्यंत कमी काळात योजनेची अंमलबजावणी केल्याबद्दल त्यांनी ऊर्जा विभागाचे अभिनंदन केले. मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित थ्री फेज वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेचे काम सुरू केले आहे. त्या अंतर्गत एमएसईबी सोलर ॲग्रो पॉवर लिमिटेड ही देशातील पहिली शेतकऱ्यांना वीज देणारी कंपनी स्थापन केली. कंपनीच्या अंतर्गत १६ हजार मेगावॅट क्षमतेचे वीजनिर्मीतीचे सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे काम सुरू केले आहे. यामध्ये ८४२८ कृषी वाहिन्या (फीडर्स) सौर ऊर्जेवर चालवणार आहोत. आतापर्यंत ६६९ मेगावॅट एवढी क्षमता कार्यान्वित झाली आहे. त्यातून १, ३०,४८६ कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज पुरवठा सुरू केला आहे. २०२६ पर्यंत १६ हजार मेगावॅटची कामे पूर्ण करून सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांकडून आगामी पाच वर्षात विजेचे बिल घ्यायचे नाही, हा निर्धार कायम आहे. शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासाठी अर्थसंकल्पावर सध्या १५ हजार कोटी रुपयांचा भार पडतो तेवढेच पैसे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे वाचणार आहेत. सध्या आठ रुपये प्रतियुनिट दराने मिळणारी वीज शेतकऱ्यांना दीड रुपये प्रती युनीट दराने उपलब्ध केली जाते. आता हे बिलही सरकार भरते. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत तीन रुपये प्रति युनिट दराने वीज मिळणार असल्याने वीज खरेदीत दहा हजार कोटी रुपये वाचतील. तसेच अनुदान आणि क्रॉस सबसिडीच्या पाच हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. परिणामी २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासोबतच त्यांच्या मोफत वीज योजनेचे पैसेही मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे वाचणार आहेत. मा. मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० च्या अंमलबजावणीबद्दल आपण ऊर्जा
