महिलांचा लैंगिक छळ, समितीकडे दुर्लक्षच

वर्धा : कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी शासनाने पॉश अॅक्ट लागू केला आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक किंवा मानसिक छळाच्या घटना रोखण्यासाठी जिल्ह्यातील शासकीय तसेच खासगी अशा ४३३ आस्थापनांत अंतर्गत समिती गठित करण्यात आली आहे.पॉश कायद्यानुसार लैंगिक छळामध्ये अवांछित शारीरिक संपर्क आणि प्रगती, लैंगिक अनुकूलतेची मागणी किंवा विनंती, लैंगिक रंगीत टीका करणे, पोर्नोग्राफी दाखवणे आणि लैंगिक स्वरूपाचे इतर कोणतेही वर्तनाचा समावेश आहे. या कायद्यात तक्रारी दाखल करणे, चौकशी करणे आणि ठरावीक कालमर्यादेत निवारण करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे तक्रारदार आणि आरोपी या दोघांच्याही हक्कांचे आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी तक्रार हाताळतानागोपनीयता, निष्पक्षपातीपणा आणि निष्पक्षतेवर या कायद्यात भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे समितीचे गठन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

तरीही याकडे दुर्लक्ष होत आहे. समिती नसल्यास ५०हजारांचा होणार दंड१० पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला तसेच जिथे नियोक्त्या विरुद्ध तक्रार असेल त्यांच्या तक्रारी निवारण्यासाठी स्थानिक समिती गठित करणे आवश्यक आहे.ज्या कार्यालयात अंतर्गत तकार समिती स्थापन करणार नाही किंवा सदर कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे कार्यवाही करणार नाही त्या कार्यालयाच्या मालकाला ५० हजार रुपये दंड होईल.जिल्ह्यामध्ये किती आस्थापनात समित्या…वर्धा जिल्ह्यात १३३ शासकीय व १०० खासगी आस्थापनांमाप्ये अंतर्गत समिती गठित करण्यात आल्या आहेत. तसेव सदर कायद्याच्या तरतुदीनुसार१०पेक्षा जास्त कर्मचारी असल्यास समितीवर्धा जिल्ह्याचे अंमलबजावणी अधिकारी म्हणून नियुक्त निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा जिल्हा अधिकारी वर्धा १५ जानेवारी २०२५च्या आदेशान्वये स्थानिक तक्रार समिती पुनर्गठित करण्यात आलेली आहे. कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे मा. जिल्हा बंधनकारक अधिकारी यांनी वर्धा जिल्ह्यातील कार्यरत सर्व तहसीलदार, सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषद आणि सर्व गटविकास अधिकारी यांना त्यांच्या अधिकार क्षेत्राकरिता समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्त केलेले आहे.जिल्ह्यात ४३३ आस्थापनांमध्ये ‘अंतर्गत समिती गठित झाल्या आहेतऑनलाइन नोंदविता येते तक्राकेंद्र शासनाने लैंगिक छळाच्या तक्रारी ऑनलाइन स्वीकारण्यासाठी SHE BOX Portal तयार केले असून, त्या वेबासाइ‌टवरसुद्धा पीडित महिला त्यांच्या तक्रारी नोंदवू शकतात.66लैंगिक छळाच्या प्राप्त तक्रारी संबंधि स्थानिक तक्रार समितीचे सदस्य सचिव जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, वर्धा यांच्याकडे सात दिवसांच्या आत कायद्याच्या तरतुदीनुसार पुढील कार्यवाहीस्तव पाठवाव्यात.मनीषा कुरसंगे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, वर्धा