अमरावती दि. २२ : महाराष्ट्र राज्य • परिवहन महामंडळ तर्फे सन्मानपूर्वक मोठा निर्णय घेण्यात आला असून दिव्यांगांसाठी राखीव आसन न – सोडणाऱ्या संबंधित प्रवाश्यांना – यापूढे पाच हजार रुपयाचा दंड – किवा सक्त मजुरीची शिक्षा मिळणार आहे

दिव्यांगांचे आसन न सोडल्यास पाच हजाराचा दंडi

अमरावती दि. २२ : महाराष्ट्र राज्य • परिवहन महामंडळ तर्फे सन्मानपूर्वक मोठा निर्णय घेण्यात आला असून दिव्यांगांसाठी राखीव आसन न – सोडणाऱ्या संबंधित प्रवाश्यांना – यापूढे पाच हजार रुपयाचा दंड – किवा सक्त मजुरीची शिक्षा मिळणार आहे.एसटी महामंडळ तर्फे राज्यातील – प्रवासी महिला व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मात्र अर्धे तिकीट ही महत्वकांक्षी योजना सुरु करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य परिवहन महामंडळाच्या – एसटी बस मध्ये प्रवाश्यांची तुडुंब प्रमाणावर गर्दी होत असल्याचे चित्र – आहे. परिणामी दिव्यांग व्यक्तींना एस्टीतील राखीव आसनावर बसण्यासाठी संबंधित आसन मिळत नसल्याची ओरड अनेक तालुक्यातील दिव्यांग संघटना तथा पक्ष पदाधिकाऱ्यांनी एस् टी आगार – प्रमुख पासून प्रादेशिक परिवहन नियंत्रण अधिकारी ते परिवहन मंत्रीदिव्यांगासाठी मोठा निर्णयमहोदय यांच्यापर्यंत थेट लेखी पत्र व्यवहारद्वारे अलीकडेच केली होती. संबंधित तक्रारींवर महायुती भाजप सरकारने गंभीर होत दिव्यांगांसाठी नुकताच मोठा निर्णय घेतला, आरटीओ आणि एसटी महामंडळाने नुकताच ५ डिसेंबर २०२४ रोजी नव्यानेच अध्यादेश काढून त्यामध्ये आसन क्रमांक तीन व आसन क्रमांक चार, पाच आणि सहा फक्तदिव्यांगासाठीच कायमस्वरूपी राखीव ठेवण्याची अधिसुचना जाहीर केली असून त्यासंदर्भात जाहीर सुचना संबंधित एस्टी आगार व्यवस्थापकांना दिल्या.दिव्यांग प्रवासी बांधव जर यापूढे एस् टी बस स्थानकावर दाखल होत प्रवास करण्यासाठी संबंधित एसटीत चढला असेल तर त्या दिव्यांग प्रवाश्यांसाठी त्वरित त्याचे राखीव आसन मिळवून देणे अपेक्षित आहे. जर त्याच्या राखीव आसनावर इतर कुणी दुसरा प्रवासी बसला असेल तर त्या संबंधित सामान्य प्रवाशाने त्याचे राखीव आसन मुकाट्याने रिक्त करावे, संबंधित एस् टी वाहक किवा संबंधित एस् टी चालक यांची जबाबदारी आहे. जर यापूढे सामान्य प्रवासी राखीव आसन सोडण्यासंदर्भात नकार देत असेल तर संबंधित वाहकाने पाच वेळा घंटी वाजवून ही एस् टी बस न चुकता थेट निकटवर्तीय संबंधित पोलीस स्टेशन येथे पोहोचवून उभी करावी, किवा टोल फ्री क्रमांक ११२ पोलीस मदत केंद्र येथे कॉल पुरवून संबंधित माहीती देयावी. यथाशिग्र पोलीसांची मदत मागवावी वसामान्य व्यक्तीविरुद्ध प्रति आसन पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात यावा. जर सामान्य प्रवासी दंड देण्यास नकार देत असेल तर त्यास पोलीस अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन करीत सरळ जेलसाठी रवाना करावे. अश्या सुचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. पाच हजार रुपयांचा राखीव आसन दंड देण्यासाठी नकार देणारा संबंधित सामान्य प्रवासी जेव्हा तुरुंगात शिक्षा भोगत असतांना दंडात्मक तुरुंग मजुरीचा मोबदला जेव्हा ५००० पेक्षा जास्त होईल तेव्हाच त्या सामान्य प्रवाशाला जेलमुक्त करावे. अशी तरतूद ठोठावण्यात आली आहे. या नवीन सुधारित अध्यादेशाची पारदर्शक अंमलबजावणी व्हावी तसेच राखीव आसनसंदर्भात संबंधित शिक्षेची जनजागृती व्हावी अशी माहिती अपंग जनता दल सामाजिक संघटनेचे अपंग नेते शेख अनिस पत्रकर यांनी दिली. बरेचदा प्रवासी बसमध्ये दिव्यांगाच्या तसेच महिलांच्या राखीव असलेल्या आसनांवर नेहमीच अतिक्रमण करीत असतात. दरम्यान, बरेचदा प्रवासी व वाहकांमध्ये वाद सुद्धा निर्माण होत असतात. या दंडात्मक कारवाईमुळे दिव्यांगांना थोडाफास दिलासा मिळणार असल्याची शक्यता संपूर्ण अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.