आझाद मैदान प्रकरण पुन्हा जाणार उच्च न्यायालयात
यवतमाळ स्थानिक आझाद मैदान आझाद मैदान भू भाड्याने देण्याकरिता शासनाने धोरण आखून दिल्यावरही शासनाच्या धोरणाचे व परिपत्रकाचे वारंवार उल्लंघन स्थानिक उपविभागीय अधिकारी यवतमाळ यांच्यामार्फत होत आहे गेल्या अनेक वर्षापासून एकाच ग्रुपच्या गटाला आझाद मैदान कसे मिळते याबाबत संपूर्ण शहरात चर्चा आहे तसेच माननीय विद्यमान मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी आदेश केल्यावरही मोजक्या अर्जदाराच्या हितात आदेशाचे वेगवेगळे अर्थ काढून अधिसूचना काढण्यात येते व त्या अधिसूचनानुसार ग्राउंड वितरित करण्यात येत आझाद मैदान ग्राउंडवर दिनांक 17 4 2025 ते 31 5 2025 या काली कालावधी करिता कुणाल पाटील यांनी आझाद मैदानावर सर्कस लावण्याकरिता शासन निर्णयानुसार आझाद मैदानाची परवानगी मागितलेली आहे करिता अर्जदाराने भरून घेण्यासाठी वारंवार अर्ज करूनही अर्जाकडे दुर्लक्ष होत आहे त्यामुळे उभारणी करिता 15 ते 20 दिवस कालावधी उभारणी करिता लागतो परंतु सरकारच्या अर्जाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे सदर प्रकरण हे उच्च न्यायालयात दाखल होणार असल्याची माहिती सर्कस आयोजकांनी दिलेली आहे
