अवैध बांधकामे होणार जमीनदोस्त सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश: शासनाच्या परिपत्रकाची प्रतीक्षा

खामगाव : स्थानिक प्राधिकरणाच्या मंजुरीशिवाय उभारलेल्या अवैध बांधकामांवर कठोर कारवाई करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने १८ डिसेंबर २०२४ रोजी दिलेल्या या निर्णयानुस्वर, अशी बांधकामे तातडीने पाहून टाकण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर सोपविण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप महाराष्ट्र शासनाने कोणतेही परिपत्रक जारी केले नसल्याने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू झाली नसल्याचा प्रकार घडत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जे बी. पार्टीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, बांधकाम नयमांचे उल्लंघन करणाऱ्या इमारतींना प्रोत्साहन देता येणार नाही, प्रत्येक बांधकाम नियमांनुसारच असले पाहिजे, अन्यथा ती बांधकामे बेकायदेशीर ठरतील, असे नमूद केले आहे. उत्तर प्रदेश आवास एउम विकास परिषदेने निवासी वापरासाठी दिलेल्या भूखंडाशी संबंधित प्रकरणात हा निकाल देण्यात आला आहे. तो लागू करण्यासाठी सर्व राज्यातील उच्च न्यायालयांच्या रजिष्ट्रार जनरल यांनाही पाठविण्यात आला आहे.अवैध बांधकामे धोक्याची!भूखंड वाटपाच्या अटीविरुद्ध, प्रतिवादीने सक्षम अधिकाऱ्यांकडून कोणताही मंजूर नकाशा किंवा मान्यता न घेता मालमत्तेवर व्यावसायिक दुकाने बांधल्याचा प्रकार घडला होता. अनधिकृत बांधकामे सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून धोकादायक ठरत असून, बौज, भूजल, वाहतूक आणि इतर नागरी सुविधांवर अतिरिक्त ताण निर्माण करत आहेत. अधिकान्यांनी बेकायदेशीर गोष्टींकडे डोळेझाक केल्यास प्रदूषण, अव्यवस्था, सुरक्षा धोके इत्यादी समस्या उ‌द्भवतील, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.४ महिनेसयौंन न्यायालयाच्या आदेशानंतर संबंधित राज्य शासनांनी त्यांच्या अखत्यारितील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आदेश देणे आवश्यक होते; मात्र, अद्यापही तो आदेश मिळालाच नसल्याची माहिती आहे.कारवाईसाठी महत्त्वाच्यासूचना* मिळाल्यानंतरच इमारतीचा ता द्यावाबांधकामाच्या कालावधीत मंत्र • बांधकामाच्या कालावधीत मेंदर्शवावी.66बांधकामाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, शासनाचा आदेश यानुसार आवश्यक ती कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे. त्यासाठी सद्यस्थितीतील अवैध बांधकामाची माहिती घेतली जाईल.- डॉ. प्रशांत शेळके, मुख्याधिकारी, खामगाव, बांधकाम नियमांचे उल्लंघन झाल्यास जबाबदारअधिकान्यांवर तत्काळ कारवाई करा अनधिकृत इमारतींना व्यवसायासाठी कोणतीही परवानगी दिली जाऊ नये.न्यायालयाच्या या आदेशाची करावी, अन्यथा दोषी अधिकान्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.पूर्णत्व प्रमाणपत्र दिल्यानंतरह नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांविरुद्ध तत्काळ कारवाई करावी, तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यार विभागीय कारवाई केली जाईल.न्यायालयाने दिलेल्या पूर्वीच्या आणि निकालातील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन न केल्यास दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. कायद्यांतर्गत खटल्याव्यतिरिक्त अवमान कारवाईही